लखनऊ (मानवीय सोच )उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित कर रही है। प्रदेश में विगत साढ़े चार वर्षाें में पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ साढ़े चार लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया गया है।मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नवचयनित सहायक अभियन्ताओं (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक) को नियुक्ति पत्र वितरित करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने नवचयनित 33 सहायक अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। उनके द्वारा 19 सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं 14 सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। ज्ञातव्य है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु इन सहायक अभियन्ताओं का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में युवाओं का नियोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभिन्न बोर्डाें या आयोगों द्वारा पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक आयोग व बोर्ड को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया है। नवचयनित सहायक अभियन्तागण अलग-अलग पृष्ठभूमि एवं स्थानों से हैं। सभी ने अपनी मेहनत तथा अपने माता-पिता एवं गुरुजन के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार ईमानदार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया अपना रही है तो राज्य सरकार भी नवचयनित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे भी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवचयनित सहायक अभियन्ताओं को अपनी सर्विस के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिलेगा। नवचयनित अभियन्ताओं को सामान्य कार्यपद्धति जानने के साथ ही कुछ नया कार्य करने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नवचयनित सहायक अभियन्ताओं से कहा कि सामान्य जन की समस्याओं का समाधान अभियन्ता के रूप में आपके द्वारा किया जाएगा। नवचयनित अभियन्ताओं द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए तकनीक का लाभ विभाग को प्रदान किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का आवास विभाग सामान्यजन की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों से जुड़ा है। आवास विभाग के अन्तर्गत 29 विकास प्राधिकरण, 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं 72 विनियमित क्षेत्र आते हैं। उन्होंने कहा कि आवास विभाग द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु प्रदेश के लगभग 60 नगरों में जी0आई0एस0 आधारित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से सामान्य जन से जुड़ी समस्या का समाधान करने एवं उनके जीवन को और भी आसान बनाने के तरीके अपनाये जा सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों में व्यापक बदलाव कर उसमें तकनीक के विशेष उपयोग के द्वारा लम्बित मामलों का निस्तारण त्वरित रूप से किया जा रहा है। इन विकास प्राधिकरणों के अच्छे कार्य हेतु पहली बार पब्लिक के द्वारा सकारात्मक फीडबैक प्रदान किया गया है। वर्तमान सरकार ने विकास प्राधिकरणों को तकनीक से जोड़ते हुए उनके कार्याें को जनता के हितों के अनुकूल किया है। शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग स्कीम के माध्यम से लोगों को सस्ते आवास प्रदान किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की पूरी कार्यवाही आवास विकास विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। प्रदेश के 04 शहरों में मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है। कानपुर एवं आगरा में मेट्रो पर कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी मेट्रो के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना वर्तमान में 23 कि0मी0 तक संचालित है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना नवम्बर माह के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी। दिसम्बर माह में इसके लोकार्पण की कार्यवाही की जाएगी। कानपुर मेट्रो रेल के ट्रायल के पश्चात इसका कॉमर्शियल संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को छुड़ाकर आवास की सुविधा से वंचित लोगों को वर्टिकल आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इससे इनके जीवन एवं रहन-सहन मे सुधार आएगा। अवैध कब्जों से मुक्त करायी गयी ऐसी सरकारी भूमि के आधे क्षेत्रफल में बड़ी संख्या में लोगों को आवास की सुविधा मिल सकेगी। शेष क्षेत्र का कॉमर्शियल उपयोग करते हुए मार्केट, पार्क एवं कॉमन फैसिलिटी से जुड़ी तमाम सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। ऐसे मॉडल को देश में अत्यन्त सराहनीय दृष्टि से देखा जाएगा। इससे कठिन स्थिति में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, आवास विभाग लोक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में शासन एवं लोकल बॉडी के स्तर पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहां ट्यूबवेल और सबमर्सिबल के माध्यम से पानी प्राप्त किया जाता है। इससे शहरी क्षेत्रों में ग्राउण्ड वॉटर की समस्या खड़ी हो रही है। पानी का लेवल डार्क जोन या क्रिटिकल जोन में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नक्शा पास कराते समय मकान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की सुविधा युक्त मकान बनाने का आह्वान किया गया है। प्रत्येक परिवार द्वारा अपने मकान में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किए जाने से वर्षा जल व्यर्थ नहीं होगा, इससे जल का संरक्षण हो सकेगा। इसके माध्यम से ग्राउण्ड वॉटर का लेवल भी बेहतर हो सकेगा और लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आवास विभाग इस कार्य को मिशन मोड में कर सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2017 के बीच विगत 15 वर्षाें में प्रदेश में शासकीय विभागों एवं निजी क्षेत्र में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां वर्तमान सरकार ने साढ़े चार वर्षाें में प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करायीं। प्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षाें में साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां राज्य में प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये साढ़े चार लाख लोग प्रदेश के विकास में अपना योगदान ईमानदारीपूर्वक करें तो उत्तर प्रदेश देश की नम्बर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। साढ़े चार वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। आज अर्थव्यवस्था के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगले कुछ वर्षाें में सामूहिकता एवं टीम वर्क के साथ कार्य किया जाए, तो प्रदेश देश की नम्बर 1 अर्थव्यवस्था हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। इससे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद मिली है।
इस अवसर पर आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेरोजगारी समाप्त करने के संकल्प को साकार किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रदान कर नियुक्ति की प्रक्रिया को निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 46 सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक) का चयन किया गया है, जिसमें 10 महिला अभ्यर्थी हैं। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में युवाओं का नियोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभिन्न बोर्डाें या आयोगों द्वारा पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक आयोग व बोर्ड को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया है। नवचयनित सहायक अभियन्तागण अलग-अलग पृष्ठभूमि एवं स्थानों से हैं। सभी ने अपनी मेहनत तथा अपने माता-पिता एवं गुरुजन के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार ईमानदार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया अपना रही है तो राज्य सरकार भी नवचयनित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे भी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवचयनित सहायक अभियन्ताओं को अपनी सर्विस के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिलेगा। नवचयनित अभियन्ताओं को सामान्य कार्यपद्धति जानने के साथ ही कुछ नया कार्य करने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नवचयनित सहायक अभियन्ताओं से कहा कि सामान्य जन की समस्याओं का समाधान अभियन्ता के रूप में आपके द्वारा किया जाएगा। नवचयनित अभियन्ताओं द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए तकनीक का लाभ विभाग को प्रदान किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का आवास विभाग सामान्यजन की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों से जुड़ा है। आवास विभाग के अन्तर्गत 29 विकास प्राधिकरण, 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं 72 विनियमित क्षेत्र आते हैं। उन्होंने कहा कि आवास विभाग द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु प्रदेश के लगभग 60 नगरों में जी0आई0एस0 आधारित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के माध्यम से सामान्य जन से जुड़ी समस्या का समाधान करने एवं उनके जीवन को और भी आसान बनाने के तरीके अपनाये जा सकते हैं। प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों में व्यापक बदलाव कर उसमें तकनीक के विशेष उपयोग के द्वारा लम्बित मामलों का निस्तारण त्वरित रूप से किया जा रहा है। इन विकास प्राधिकरणों के अच्छे कार्य हेतु पहली बार पब्लिक के द्वारा सकारात्मक फीडबैक प्रदान किया गया है। वर्तमान सरकार ने विकास प्राधिकरणों को तकनीक से जोड़ते हुए उनके कार्याें को जनता के हितों के अनुकूल किया है। शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग स्कीम के माध्यम से लोगों को सस्ते आवास प्रदान किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की पूरी कार्यवाही आवास विकास विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। प्रदेश के 04 शहरों में मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है। कानपुर एवं आगरा में मेट्रो पर कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी मेट्रो के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना वर्तमान में 23 कि0मी0 तक संचालित है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना नवम्बर माह के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी। दिसम्बर माह में इसके लोकार्पण की कार्यवाही की जाएगी। कानपुर मेट्रो रेल के ट्रायल के पश्चात इसका कॉमर्शियल संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को छुड़ाकर आवास की सुविधा से वंचित लोगों को वर्टिकल आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इससे इनके जीवन एवं रहन-सहन मे सुधार आएगा। अवैध कब्जों से मुक्त करायी गयी ऐसी सरकारी भूमि के आधे क्षेत्रफल में बड़ी संख्या में लोगों को आवास की सुविधा मिल सकेगी। शेष क्षेत्र का कॉमर्शियल उपयोग करते हुए मार्केट, पार्क एवं कॉमन फैसिलिटी से जुड़ी तमाम सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। ऐसे मॉडल को देश में अत्यन्त सराहनीय दृष्टि से देखा जाएगा। इससे कठिन स्थिति में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, आवास विभाग लोक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में शासन एवं लोकल बॉडी के स्तर पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहां ट्यूबवेल और सबमर्सिबल के माध्यम से पानी प्राप्त किया जाता है। इससे शहरी क्षेत्रों में ग्राउण्ड वॉटर की समस्या खड़ी हो रही है। पानी का लेवल डार्क जोन या क्रिटिकल जोन में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नक्शा पास कराते समय मकान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की सुविधा युक्त मकान बनाने का आह्वान किया गया है। प्रत्येक परिवार द्वारा अपने मकान में अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किए जाने से वर्षा जल व्यर्थ नहीं होगा, इससे जल का संरक्षण हो सकेगा। इसके माध्यम से ग्राउण्ड वॉटर का लेवल भी बेहतर हो सकेगा और लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आवास विभाग इस कार्य को मिशन मोड में कर सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2017 के बीच विगत 15 वर्षाें में प्रदेश में शासकीय विभागों एवं निजी क्षेत्र में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां वर्तमान सरकार ने साढ़े चार वर्षाें में प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करायीं। प्रदेश सरकार ने साढ़े चार वर्षाें में साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां राज्य में प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये साढ़े चार लाख लोग प्रदेश के विकास में अपना योगदान ईमानदारीपूर्वक करें तो उत्तर प्रदेश देश की नम्बर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी। साढ़े चार वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। आज अर्थव्यवस्था के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगले कुछ वर्षाें में सामूहिकता एवं टीम वर्क के साथ कार्य किया जाए, तो प्रदेश देश की नम्बर 1 अर्थव्यवस्था हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। इससे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद मिली है।
इस अवसर पर आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेरोजगारी समाप्त करने के संकल्प को साकार किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रदान कर नियुक्ति की प्रक्रिया को निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 46 सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक) का चयन किया गया है, जिसमें 10 महिला अभ्यर्थी हैं। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।