ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. टीएमसी ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनने पर सीसीए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) को रद्द कर देगी. साथ एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) की प्रक्रिया रोक दी जाएगी.
तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू नहीं करने का वादा किया है. टीएमसी ने लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने से दो दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है. बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा.
टीएमसी का मेनिफेस्टो रिलीज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं. हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भी लागू नहीं होने देंगे. इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे.
डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की केंद्र में सरकार बनने पर ममता दीदी के समर्थन से मनरेगा के तहत मानदेय 400 रुपये प्रति दिन किया जाएगा. सभी के लिए पक्के आवास बनाए जाएंगे. टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर सभी बीपीएल परिवारों को एक साल में 10 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे. दुआरे राशन स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे और प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उनके निवास स्थान पर 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा. 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी. लक्ष्मी भंडार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे जिसके तहत महिलाओं को एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी. सभी नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देंगे.
टीएमसी के घोषणा पत्र में किए गए अन्य वादे
1. 25 वर्ष तक के सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक युवाओं को मासिक स्टाइपेंड के साथ 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप (किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग) प्रदान की जाएगी.
2. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
3. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि तीन गुना की जाएगी.
4. पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस सीमा तक तय की जाएंगी, जिससे आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने करने के लिए एक ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ (Price Stabilization Fund) स्थापित किया जाएगा.
5. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो सभी फसलों की उत्पादन लागत से न्यूनतम 50% ज्यादा होगी.
6. मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों का काम निश्चित तौर से दिया जाएगा और सभी श्रमिकों को प्रति दिन न्यूनतम ₹400 वेतन मिलेगा.
7. पूरे देश में प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सभी के लिए पक्के और सुरक्षित घर सुनिश्चित होंगे.
