राज्य सरकार संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक न करने वाले कर्मचारियों को नोटिस देने के साथ उनका सितम्बर माह का वेतन रोक लेगी। उप्र. के 39 हजार कर्मचारी ऐसे रहे जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम दिन 30 सितंबर को भी अपलोड नहीं किया। इस बार आगे के लिए मोहलत भी नहीं दी गई है। सरकार ने उनकी वेतन रोकने का निर्णय लिया है। फिलहाल, 827583 में से 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही जानकारी अपडेट की है। यानी 39077 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। दरअसल, उप्र. के 131748 यानी 15 फीसदी कर्मचारी 17 अगस्त को आदेश जारी होने से पहले ही संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर चुके थे। 31 अगस्त तक यह आंकड़ा बढ़कर 71 फीसदी हो गया। अगस्त में जिन 29 फीसदी कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, उनका वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ था। लेकिन गृह विभाग की मांग पर एक माह की मोहलत और दी गई थी। इसके बाद भी 39 हजार कर्मचारियों ने इस बाबत जानकारियां पोर्टल पर नहीं अपडेट कीं।