जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होने का ताजा संकेत देते हुए निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से उन अधिकारियों का तबादला करने को कहा है जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं। चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग इस प्रकार के कदम उठाता है। आयोग एक सतत नीति का पालन करता रहा है कि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए जहां वे लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और तीन राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने का आदेश दिया था। जून महीने में आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों से चुनाव चिह्नों के आवंटन की मांग करने वाले आवेदनों को स्वीकार करने का निर्णय लिया था। जम्मू कश्मीर में आम तौर पर चुनावी प्रक्रिया एक महीने तक जारी रहती है। इस पूर्ववर्ती राज्य में परिसीमन की कवायद के बाद विधानसभा सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को दी गई सीटें शामिल नहीं हैं। पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।