रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन (इप्सेफ) ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग पत्र सौंपा है। मांग पूरी न होने पर नवम्बर महीने में इप्सेफ का राष्ट्रीय सम्मलेन लखनऊ में होगा। जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। इसी सम्मेलन में बड़े आन्दोलन की रूपरेखा तैयार होगी। यह जानकारी इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी. मिश्रा ने दी है। अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन कार्यालय में हुई है।
जिसमें 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करे। नहीं तो कर्मचारी आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्थाई राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करना, महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन/पेंशन में शामिल करना, सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत हर तरह के ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, सभी केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को 2014-15 से देय बोनस बकाया राशि समेत भुगतान, कोरोना काल में मरने वाले कर्मचारियों के एक आश्रित को 5% की सीमा से अलग अनुकम्पा के आधार पर बिना शर्त नियुक्ति, कोरोना काल में अवैध रूप से रोके गये महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है।
अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में विजयी होने के लिए बधाई दी और आग्रह किया कि देशभर के कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय कराएं। उन्होंने बताया कि रक्षामंत्री ने कहा कि इन मांगों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में जोरदार पैरवी करेंगे और विश्वास रखते हैं कि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में ही होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कर्मचारियों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण रखा है, उनकी मदद की हैऔर करते रहेंगे।