लखनऊ (मानवीय सोच) निकाय शहरों में ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा देंगे। इसके लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश स्तर पर देखरेख की जिम्मेदारी निदेशक नगरीय परिवहन को दी गई है। नगर विकास विभाग ने पांच सालों में कराए जाने वाले कामों में इस लक्ष्य को शामिल किया है।
3000 पिंक बूथ बनेंगे
अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में काम चल रहा है। इन शहरों को महिलाओं के लिए सेफ सिटी भी बनाना है। इसके लिए सर्वाजनिक स्थानों और स्कूल व कॉलेजों के आसपास 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। इन शहरों में पिंक टायलेट बनाने पर 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
हर घर में देंगे एक को स्वरोजगार
अगले पांच सालों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में हर घर में रोजगार देने की योजना तैयार की गई है। डूडा के माध्यम से संचालित रोजगारपरक योजनाओं व पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य स्तर पर निदेशक सूडा और स्थानीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली करीब एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से न्यूनतम दर पर एक लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा।