पंजाब के सरकारी विभागों पर पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के 2764 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) से जनता के हितों की रक्षा के लिये पंजाब सरकार और उसके विभागों द्वारा लंबित भुगतानों के संबंध में स्वत: संज्ञान याचिका लेने को कहा है, क्योंकि इनका चार हजार करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। साथ ही, पीएसपीसीएल द्वारा शुरू की गयी विभिन्न ओटीएस योजनाओं में सरकारी विभागों की भागीदारी नगण्य रही है। एसोसिएशन के महासचिव अजय पाल सिंह अटवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने पंजाब सरकार द्वारा दी जाने वाली/देय सब्सिडी के भुगतान के संबंध में पूरी जानकारी प्रकाशित करना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के विभागों और गैर-सरकारी उपभोक्ताओं द्वारा पीएसपीसीएल को देय कुल बकाया राशि 4580 करोड़ रुपये है।