जबलपुर (मानवीय सोच) मध्य प्रदेश पावर ट्रासंमिशन कंपनी लिमिटेड के लोड डिस्पैच सेंटर में संचालित अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को केन्द्र सरकार सुरक्षित करेगी. जबलपुर स्थित इस लोड डिस्पैच सेंटर से समूचे मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
हैकिंग से बचाने के लिए बनाया गया डिस्पैच सेंटर
MPPTCL के राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता के. के. प्रभाकर ने रविवार को बताया कि अक्टूबर 2020 में मुंबई की बिजली आपूर्ति प्रणाली पर साइबर हमले के बाद एमपीपीटीसीएल ने अपने बिजली आपूर्ति नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए सितंबर 2021 में डिस्पैच सेंटर में साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित की.
केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे दिशा निर्देश
उन्होंने कहा कि ‘ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार के नियमों के तहत अब मध्य प्रदेश लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे. एक तरह से लोड डिस्पैच सेंटर अब राष्ट्र की धरोहर के रूप में अपना कार्य करेगा.’
साइबर हमले के चलने नहीं रुकेगा विघुत आपूर्ति
उन्होंने कहा कि ‘इस प्रणाली के लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश को किसी साइबर हमले के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा का सामना नहीं करना पडे़गा. लोड डिस्पैच की चार प्रणालियां इस साइबर सुरक्षा प्रणाली से सुरक्षित रहेंगी.’
साइबर हमले से बचाएगा हनी पॉट डिवाइस
प्रभाकर ने बताया कि केन्द्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य के बिजली तंत्र के लिए सुरक्षा की दोहरी प्रणाली रहेगी. ‘हनी पॉट डिवाइस’ से इस प्रणाली को साइबर हमले से और सुरक्षित किया जा रहा है. केन्द्र सरकार के कानून के तहत अब लोड डिस्पैच सेंटर की प्रणाली में कोई इंटरनेट के जरिये छेड़छाड़ या हैकिंग जैसा कुछ प्रयास करता है तो इसे राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला माना जायेगा और उसके विरूद्ध सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी.