सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में यूपी की जेलों में बंद 97 कैदियों को अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में 20 साल से अधिक समय बिता चुके 97 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इन सभी कैदियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कैदियों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

अंतरिम जमानत दिए गए 97 कैदियों में से 65 कैदी आगरा सेंट्रल जेल में, 30 वाराणसी सेंट्रल जेल में और एक-एक कैदी मथुरा जिला जेल और नैनी (प्रयागराज) सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन कैदियों ने इस आधार पर समय से पहले रिहाई की मांग की है कि उन्होंने 20 साल से अधिक की सजा काट ली है। ये सभी हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता कैदियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ​​की दलीलें सुनने के बाद जारी किया। कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 20 साल से अधिक समय से जेल में बंद याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अंतरिम जमानत पर रिहाई निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों और संतुष्टि के अधीन होगी।

 

इससे पहले याचिकाकर्ताओं को तत्काल जमानत की मांग करते हुए ऋषि मल्होत्रा ​​ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी सजा पूरी कर ली है। 1 अगस्त, 2018 को कैदियों की समयपूर्व रिहाई की यूपी सरकार की नीति कहती है कि एक कैदी जिसने 16 साल की वास्तविक कारावास और चार साल की क्षमा (छूट) जोड़कर कुल 20 साल की सजा काट ली है, उसे समय से पहले रिहाई मिल जाएगी। सभी याचिकाकर्ता कैदियों ने 20 साल से अधिक की सजा काट ली है। ऐसे में उन्हें जेल में रखना गैरकानूनी हिरासत है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 मई को ऐसे ही एक मामले में आदेश पारित किया था और राज्य सरकार से 2018 की नीति के अनुसार आजीवन कैदियों की रिहाई पर विचार करने को कहा था. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपरोक्त आदेश दिया।

 

दो याचिकाओं के माध्यम से, 97 कैदियों ने अदालत से समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई, 2021 के अपने आदेश में, राज्य सरकार को 2018 की नीति के अनुसार 32 आजीवन कैदियों को रिहा करने और इसी तरह के अन्य मामलों पर विचार करने का आदेश दिया था। करने को कहा था। लेकिन आदेश के बावजूद समय पर रिहाई नहीं होने पर कैदियों ने अदालत में अवमानना ​​याचिका दायर की. जिसके बाद राज्य सरकार ने 32 कैदियों को रिहा किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 28 जुलाई 2021 को 2018 की नीति में संशोधन करते हुए कहा कि यह नीति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कैदी पर लागू होगी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए यह संशोधन किया है. वैसे भी याचिकाकर्ताओं को रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि नीति में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं माना जाएगा।

Source-Agency News

Leave a Reply

Your email address will not be published.