उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में अनियोजित प्लॉटिंग करने वालों से डेवलपमेंट चार्ज वसूला जाएगा। जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिह्नित कर नोटिस जारी करने के साथ ही चार्ज वसूलेगा। इसके बाद जमा रकम से नगर निगम विकास कार्य करवाएगा। जिले में नियंत्रित विकास के लिए इस प्रकार के कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक निर्माण विभाग की 15 विभिन्न योजनाओं को लेकर बैठक की।
इसमें मंत्री ने कहा कि जिले में अनधिकृत प्लॉटिंग करने वालों को जमीन बेचने से पहले बिजली, पानी, सीवर व ड्रेनेज के साथ ही सड़क जैसी सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो प्लॉटिंग करने वालों से डीएम वसूली कर नगर निगम से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। डीएम यह भी निर्धारित करेंगे कि संबंधित विभागों में डेवलपमेंट चार्ज जमा होने के बाद ही प्लॉटिंग हो। ऐसा नहीं करने वालों को नोटिस जारी कर शुल्क वसूला जाए।
इस मौके पर विधायक डॉ. नीरज वोरा, विधायक योगेश शुक्ला, विधायक ओपी श्रीवास्तव, रक्षामंत्री के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, डीएम सूर्य पाल गंगवार, सीडीओ अजय जैन, अपर नगर आयुक्त ललित सिंह, जेसीपी गुंजिता अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सत्येन्द्र, सेतु निगम के अधिशासी अभियंता अमित सिंह सहित समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो विभाग सड़क बनवाएगा, वही मेंटेनेंस भी करवाएगा। मेंटेनेस के समय ड्रेनेज सिस्टम भी सही किया जाएगा। सड़कों के निर्माण के समय ही गैस लाइन, वॉटर लाइन, सीवर लाइन सहित अन्य कार्यों के लिए संबंधित विभागों से एनओसी लेनी होगी। मकसद है कि सड़क बनने के बाद खोदने की जरूरत न पड़े। नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए।