नई दिल्ली (मानवीय सोच) हालिया वर्षों में जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों (हिन्दुओं) के खिलाफ हिंसा में कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में 34 अल्पसंख्यकों की जान गई है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी। सरकार के आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपने आंकड़ों में हिन्दुओं को दो कैटेगरी में बांटा- एक कश्मीरी पंडित और दूसरा अन्य हिन्दू।
इससे उलट पुलिस का कहना है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा पूर्ववर्ती राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश करने की आशंका एक कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। कश्मीर घाटी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा “हालिया हत्याओं की जांच से संकेत मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आशंकाएं हैं कि 2019 के बाद, केंद्र सरकार जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रही है और आतंकवादी संगठन इस डर को हवा दे रहे हैं।”
बुधवार को गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच वर्षों में आतंकवादी-संबंधी घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के 34 लोगों की जान चली गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “पिछले साल, अल्पसंख्यक समुदायों के कम से कम 11 लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। इनमें से 9 हिंदू थे।” उनके अनुसार, नौ मारे गए पांच में से पांच को श्रीनगर शहर के केंद्र में निशाना बनाया गया, जिससे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया।
दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों ने हिंदुओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया – कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, अनंतनाग, श्रीनगर, कुलगाम और पुलवामा में 14 हिंदू मारे गए हैं। उनमें से चार कश्मीरी पंडित थे।
गृह राज्य मंत्री नित्या नंद राय ने राज्यसभा को इसकी जानकारी दी कि “सरकार ने घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें मजबूत सुरक्षा और खुफिया ग्रिड, समूह सुरक्षा, नक्कों की चौबीसों घंटे जांच और उन क्षेत्रों में गश्त करना शामिल है जहां अल्पसंख्यक रहते हैं।”
वास्तव में, मंत्री ने यह भी कहा कि 2015 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद प्रवासी वापस कश्मीर घाटी में पीएम विकास पैकेज के तहत नौकरी करने के लिए लौट आए हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि घाटी में स्थिति में काफी सुधार हुआ है, एमएचए के आंकड़ों में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
2014 से 4 अगस्त, 2019 तक गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आतंकवादियों द्वारा कम से कम 177 नागरिक और 405 सुरक्षाकर्मी मारे गए, लेकिन 5 अगस्त, 2019 से नवंबर 2021 तक यह संख्या कम हो गई और 87 नागरिक और 99 सुरक्षाकर्मी मारे गए। डाटा से पता चलता है कि सीमा पार से घुसपैठ के मामले भी कम हुए हैं। 2019 में, 138 आतंकवादी घुसे थे, जबकि 2020 में संख्या घटकर 51 हो गई, जो 2021 में और गिरकर 34 हो गई।