ब्रेकिंग न्यूज़
? सोशल मीडिया पर छाया ‘हरियाली क्रांति’ ट्रेंड, लाखों लोगों ने लगाये पौधेसीएम युवा कॉन्क्लेव-2025: आत्मनिर्भर युवाओं की नई उड़ानशिमला समझौते के बाद जनरल सैम मानेकशॉ : AMIT SHAH JIबाराबंकी में महिला सिपाही : बेरहमी से हत्या, चेहरा जलाया, शव झाड़ियों में मिलापाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा ही नहीं था : AMIT SHAH JIसारे सवालों का जवाब : रक्षामंत्री RAJNATH SINGH जी से सुनिए!जम्मू-कश्मीर: ऑपरेशन शिवशक्ति में सेना की बड़ी कामयाबी, दो आतंकी ढेरहिमाचल में फिर कुदरत का कहर: मंडी में 50 से ज्यादा वाहन मलबे में दबेकेरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली, यमन में सजा रद्द – घर लौटने की उम्मीद जगीऑपरेशन महादेव: पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेरAI के असर से TCS में 12,000 कर्मचारियों पर गिरी गाजभारत-मालदीव संबंधों को नई उड़ान: पीएम की यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिला बड़ा बल।RO/ARO परीक्षा पर मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की सख्त नजरहरिद्वार: ‘रेलिंग में करंट’ की अफवाह से मची भगदड़, 6 की मौतदेशभक्ति की पाठशाला: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ‘ऑपरेशन सिंदूर’सरकार का डिजिटल सफाई अभियान : अश्लील कंटेंट पर 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बंदतिहाड़ बनी गैंग का अड्डा: जेल के भीतर से ही दी जा रही रंगदारी और हत्या की सुपारी“भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संबंधों में नया अध्याय”भारत-UK आर्थिक संबंधों में नया युग: CETA समझौते पर हस्ताक्षरउत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त, पुलिस बनी कानून-व्यवस्था की रीढ़: मुख्यमंत्री योगी

# बिना मान्यता मदरसों और छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की होगी उच्चस्तरीय जांच

लखनऊ : (मानवीय सोच)  यूपी में बिना मान्यता चल रहे मदरसों और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच होगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं।

प्रदेश में हजारों की संख्या में बिना किसी वैध मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। एसआईटी मदरसों को मिल रहे विदेशी फंड की भी जांच कर रही है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने वाले 14 हजार छात्र फर्जी मिले हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इन मामलों को लेकर हम गंभीर हैं। उच्चस्तरीय जांच कराने का फैसला किया गया है। छात्रवृत्ति की केंद्रीय योजना हो या राज्य सरकार की योजना, हम उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर जिले में कड़ी जांच होगी, जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

Scroll to Top