लखनऊ : (मानवीय सोच) डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि भारत के स्कूलों में बुनियादी कानूनी शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधायी ढांचे का निर्माण किया जाए. उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की दर 2020 में 29,768 मामले से बढ़कर 2021 में 31,170 मामले हो गए हैं.
स्कूल स्तर पर बुनियादी कानूनी शिक्षा के कार्यान्वयन के लाभ
बाल अपराध की उच्च दर के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक युवा वयस्कों में कानूनी साक्षरता की कमी है. किसी आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता उन लोगों को रोकेंगे जो सजा के डर से ऐसे अपराध करना चाहते हैं. इस प्रकार, इन अपराधों के संबंध में बुनियादी जानकारी देने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और समाज और नाबालिगों में सकारात्मक बदलाव आएगा