लखनऊ (मानवीय सोच) डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों को 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी सेवाओं में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 26 अक्तूबर 1985 के शासनादेश के अनुसार कार्रवाई के लिए निर्देश पहले भी जारी किए गए थे। डीजीपी मुख्यालय ने 11 जनवरी व दो फरवरी 2022 को भी इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस संबंध में कार्रवाई डीजी/एडीजी सतर्कता, एसआईटी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, पीएसएल एवं सहकारिता, सभी जोनल एडीजी, चारों पुलिस आयुक्त, आईजी-डीआईजी जेल एवं अपर पुलिस अधीक्षक केंद्रीय वस्त्र भंडार कानपुर व सीआर सीतापुर के स्तर से होनी है।