# वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर आगे की राह , संसद में कितनी मुश्किलें?

नई दिल्ली : (मानवीय सोच) देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ी है. केंद्र सरकार ने इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है. कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं. लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी कमेटी में शामिल था  लेकिन अधीर ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है.

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी I.N.D.I.A. में शामिल पार्टियों के अपने-अपने तर्क हैं. सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक पांच दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है. अटकलें हैं कि सरकार इस दौरान संसद में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर बिल लाएगी.