वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से अगले वित्त वर्ष के लिए बजट-पूर्व बैठकों का दौर शुरू करने जा रहा है. इन बैठकों में छह महत्वपूर्ण मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय शामिल हैं. यह प्रक्रिया 11 नवंबर तक चलेगी, और इसका उद्देश्य बजट आवंटन तय करना तथा आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना है. ये बैठकें अगले वित्त वर्ष के लिए होंगी.
किन मंत्रालयों की होगी समीक्षा
इस बार वित्त मंत्रालय छह मंत्रालयों और विभागों की समीक्षा करेगा. इनमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय शामिल हैं.
बैठक का कार्यक्रम
यह बैठकें 10 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेंगी. बैठक का अंत रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा के साथ होगा.
बजट आवंटन और संशोधन
इन बैठकों में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन तय किया जाएगा. इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों पर भी चर्चा होगी.
आर्थिक सुधारों पर ध्यान
2025-26 के बजट में आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और मांग बढ़ाने के लिए सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यह नरेन्द्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है और यह उनका दूसरा बजट होगा.
बैठक की अध्यक्षता
इन बैठकों की अध्यक्षता व्यय सचिव करेंगे. वित्तीय सलाहकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जरूरी ब्योरे 7 अक्टूबर, 2024 तक केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) में ठीक से दर्ज हों.