उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को आश्वासन दिया है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण (सैट) में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर एक महीने के अंदर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। आश्वासन के बाद न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए अधिकरण में कार्यरत दो मौजूदा सदस्य नयी नियुक्तियां होने तक काम करते रहेंगे जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
पीठ स्थानीय वकील सतीश चंद्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मौजूद रहे और प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इन नियुक्तियों के लिए 12 जून और 29 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी किए गए थे और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इससे पहले, न्यायालय ने चार अक्टूबर को आदेश पारित कर राज्य सरकार से जल्द नियुक्तियां करने को कहा था।