मोदी कैबिनेट ने बुधवार 28 अगस्त को 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इन्हें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाएगा। सरकार के इस कदम से 12 लाख डायरेक्ट और 20 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 10 राज्यों को कवर किया जाएगा और इसमें
1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट का मकसद मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, निवेश को बढ़ावा देना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटीज को डिमांड से कहीं आगे जाकर डेवलप किया जाएगा और उनमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश को अपनी ओर खींचने के लिए डिजाइन की गई हैं।
इन 12 शहरों को बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी
| क्रमांक | शहर | राज्य |
| 01 | खुरपिया | उत्तराखंड |
| 02 | राजपुरा, पटियाला | पंजाब |
| 03 | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 04 | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश |
| 05 | गया | बिहार |
| 06 | दिघी पोर्ट | महाराष्ट्र |
| 07 | पाली, जोधपुर | राजस्थान |
| 08 | कोपार्थी | आंध्र प्रदेश |
| 09 | ओरवाकल | आंध्र प्रदेश |
| 10 | जहीराबाद | तेलंगाना |
| 11 | पलक्कड़ | केरल |
| 12 | जमशेदपुर-पुरुलिया-आसनसोल | झारखंड-पश्चिम बंगाल |