लखनऊ (मानवीय सोच) योगी सरकार 2.0 के सौ दिन को ध्यान में रखकर समाज कल्याण विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार दिया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक आधारित सेवाओं का सहारा लिया जा रहा है। तकनीक आधारित सेवाओं से योजनाओं का लाभ नागरिकों को सरलता से शीघ्र मिल सकेगा।
प्रत्येक ज़िले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
विभाग की तरफ से सिविल सेवा समेत अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का कुशलता से संचालन किया जा रहा है। इन ज़िलों में ऑन लाइन एवं ऑफ़ लाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी का लाभ परीक्षार्थियों को मिल सकेगा।
अभी सिविल सेवा -2022 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति और सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा को देखते हुए दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज के निजी कोचिंग संस्थानों में निशुल्क तैयारी और रहने-खाने की व्यवस्था की गई है।
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिप्यूट की राष्ट्रीय स्तर की 250 संस्थाओं एवं उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट संस्थाओं का चिह्नीकरण किया गया है।
सभी को सामाजिक सुरक्षा
समाज कल्याण विभाग की तरफ से 98.28 लाख वृद्ध, निराश्रित जनों को एक हजार रुपये महीने पेंशन की व्यवस्था की गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 2.25 लाख मृतक पेंशनरों के स्थान पर नए लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है।
वहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 14,805 जोड़ों का विवाह कराया गया। ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय देने के लिए अब वृद्धाश्रम की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। इनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा पर भी कार्य किया जा रहा है।