योगी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू किए जाने की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों से भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का मौका देगी। मंगलवार को ये निर्णय कैबिनेट में पास होने के बाद लखनऊ सहित प्रदेश के 60 हजार सरकारी शिक्षकों को फायदा हो जायेगा। इस निर्णय के बाद ऐसे कर्मचारी व शिक्षक जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद हुई है, लेकिन उस नियुक्ति का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जो 28 मार्च 2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प सरकार देगी। इस नियम में आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिक पुरानी पेंशन चुनने के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस आशय का आदेश तीन मार्च 2023 को जारी कर दिया था। बता दें कि अब प्रदेश सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी ताकि समय से शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। जानकार बताते हैं प्रक्रिया को थोड़ा समय लग सकता है।