नई दिल्ली (मानवीय सोच) सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है। जिसमें सऊदी अरब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उनके द्वारा दी जाने वाली हज (Haj) और उमराह सेवाओं के लिए माल और सेवा कर (GST) से छूट की मांग की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस ओका ने कहा, ‘हमने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया है’।
जस्टिस एएस ओका ने कहा
जस्टिस एएस ओका ने कहा कि भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी के अतिरिक्त क्षेत्रीय आवेदन के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क को खुला रखा गया है, क्योंकि यह एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है। टूर ऑपरेटर हज पर जीएसटी लगाने को चुनौती दे रहे हैं, जो पंजीकृत निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का इस आधार पर लाभ उठाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर कोई टैक्स कानून लागू नहीं हो सकता है। उनका तर्क है कि भारत के बाहर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में दिया गया ये तर्क
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ये देनदारी भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह कुछ हाजियों को छूट देती है जो भारत की हज समिति के माध्यम से तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थयात्रियों द्वारा हवाई यात्रा पर 5% की जीएसटी लेवी (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) लागू होती है, जो द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत केंद्र द्वारा दी गई धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए गैर-अनुसूचित/चार्टर संचालन की सेवाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि, तर्क का दूसरा हिस्सा यह है कि हाजियों को दी जाने वाली सेवाएं जैसे उड़ान यात्रा, आवास आदि धार्मिक गतिविधियों के लिए दी गई छूट के वे पात्र हैं।
मई में भी कर चुका है याचिका पर विचार करने से इंकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मई 2022 में अल इस्लाम टूर कार्पोरेशन की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। इस याचिका में हज 2022 के लिए प्राइवेट टूर आपरेटर्स ने अनुमति मांगी थी।