योगी सरकार का फैसला, चरणबद्ध तरीके से होगा पैक्स का कंप्यूटरीकरण

इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण सहकारी समितियों यानी पैक्स का चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत पहले साल में 2022- 23 में 1500 पैक्स, साल 2023-24 में 2900 पैक्स और तीसरे साल 2024-25 में 3000 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन का किया जाएगा। परियोजना के लिए राज्य स्तर पर सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठन किया जाएगा वहीं जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

योजना के तहत सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा डाटा स्टोरेज ट्रेनिंग और परियोजना निगरानी इकाई सपोर्ट सिस्टम पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार और नॉबार्ड द्वारा खर्च किया जाएगा। यह परियोजना 31 मार्च 2027 तक काम करेगी।