यूपी (मानवीय सोच) अनुदानित मदरसों में कार्यरत महिला कार्मिकों को बेसिक व माध्यमिक शिक्षा की तरह मातृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश की सुविधा दी गई है। अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परस्पर तबादले की व्यवस्था लागू की गई है। अनुदानित मदरसों में वैध प्रबंध समिति के अस्तित्व में न रहने पर मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रधानाचार्य और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कराने की व्यवस्था लागू की गई है।
अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को लोकभवन के मीडिया सेंटर में बातचीत में कहा कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई-लर्निंग एप तैयार कराया गया है। इससे एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध है। मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट व पुरस्कार दिया जा रहा है। सभी महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल कराते हुए इसे और अधिक प्रेरणादायक बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 220 समितियों का गठन व 450 समितियों का पुनर्गठन का लक्ष्य रखा गया। छह माह में 200 समितियों का गठन व 300 का पुनर्गठन किया जा चुका है। दुग्ध उत्पादों की बिकी में वृद्धि के लिए पहली बार अपना कर ई-कामर्स पोर्टल विकसित कराया गया। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पराग मित्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों से आनलाइन दुग्ध व दुग्ध उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। ई-कामर्स पोर्टल से 37389 उपभोक्ता, 78 महिला स्वंय सहायता समूह व 213 पराग मित्रों को जोड़ा गया है।
धर्मपाल ने बताया कि 37 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व 1040 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (कुल-1077) हैं। उत्तर प्रदेश में संप्रति 4968 लोकतंत्र सेनानी व 933 लोकतंत्र सेनानी आश्रित (कुल-5901) हैं। राजनीतिक पेंशन विभाग में मुख्यतः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को मासिक पेंशन 20,176 रुपये हर माह और लोकतंत्र सेनानियों को मासिक सम्मान राशि रू0 20,000 हर माह दिया जा रहा है। प्रेसवार्ता में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।