सीएम योगी ने चित्रकूटधाम मंडल की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए अनेक जनपदों ने जिला स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किए और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। ऐसे ही प्रयास चित्रकूट मंडल में भी किये जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से फायर स्टेशन स्थापित कराए जा रहे हैं। चित्रकूट के हर तहसील में अग्निशमन केंद्र होंगे। यहां प्रशिक्षित कर्मी तैनात होंगे।

विगत साढ़े पांच-छह वर्षों में योजनाबद्ध प्रयासों से प्रदेश में खनन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता आई है। आमजन हों या पट्टाधारक अथवा ट्रांसपोर्टर, सभी की सुविधा का ध्यान रखते हुए अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं। खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने में सांसद-विधायक गण भी सहयोग करें। कहीं भी अवैध खनन अथवा ओवरलोडिंग की गतिविधि न हो। वर्षों से लंबित अर्जुन सहायक परियोजना के पूरा होने से हमीरपुर, महोबा और बांदा के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध हो रहा है। यह परियोजना बुंदेलखंड के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है।

औद्योगिक नीतियों का प्रचार-प्रसार करें
सांसद-विधायक गण प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। स्थानीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक व आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए। जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। जनप्रतिनिधि गण क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते रहें। यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं। गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों को योगदान करना होगा। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें। आज सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है। सभी सांसद और विधायकगणों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए। जनता से संपर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यंत उपयोगी है। बुंदेलखंड के सभी जनपदों में विषमुक्त गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सांसद और विधायक गण रुचि लेकर किसानों को इस बड़े कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास करें। 

निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए राज्य सरकार के स्तर पर निराश्रित गो-आश्रय स्थल निर्माण, सहभागिता योजना तथा कुपोषित परिवारों को गाय उपलब्ध कराने की तीन योजनाएं चल रही हैं। जनप्रतिनिधियों को रुचि लेकर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। संभ्रांत परिवारों को भी गो-पालन के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए। निराश्रित गोवंश प्रबंधन में हर जनप्रतिनिधि का सहयोग आवश्यक है।