लखनऊ (मानवीय सोच) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निजी एमएसएमई पार्क नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी है। प्रदेश में 10 से 50 एकड़ जमीन पर निजी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पार्क विकसित करने पर निवेशक को सरकार की ओर से एक फीसदी वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। भूमि की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट की सुविधा मिल सकती है।
प्रदेश में 10 से 50 एकड़ तक जमीन पर निजी एमएसएमई पार्क स्थापित करने पर निवेशक को डीएम सर्किल रेट के अनुसार जमीन की कुल कीमत का ऋण एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने का प्रस्ताव है। यह अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एकड़ तक होगा। निवेशक को भूमि खरीदने पर स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऋण देने से तीन वर्ष के भीतर एमएसएमई पार्क विकसित कर ऋण अदा करना होगा। कुल छह वर्ष में भी ऋण अदा नहीं कर पाने पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जाएगा। कैबिनेट में दो चीनी मिलों के ऋण के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई जा सकती है।
मोटे अनाज के विस्तार का प्रस्ताव
कैबिनेट मोटे अनाज (मिलेट्स) को प्रदेश भर में प्रचार, प्रसार और विस्तार देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। प्राकृतिक खेती में इसे जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक मोटे अनाज को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
यूपी में होगी निवेश मित्रों की भर्ती
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 में निवेश करने वाले देश-विदेश के निवेशकों की मदद के लिए करीब 100 निवेश मित्रों की भर्ती का प्रस्ताव है। निवेश मित्र भर्ती की नियमावली का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बैठक में निजी क्षेत्र के जेवीएम गौमतबुद्ध नगर, मथुरा में एसकेएस यूनिवर्सिटी और एसआर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया जा सकता है।
सांसदों-विधायकों के फीडबैक के बाद योगी की मंत्रियों-अफसरों के साथ साझा बैठक आज