लखनऊ : (मानवीय सोच) इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश की ग्राम सभाओं की सार्वजनिक जमीन से तुरंत अतिक्रमण हटवाने का आदेश राजस्व अफसरों को दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी एसडीएम, डीएम, मंडलायुक्त व बोर्ड ऑफ
रेवेन्यू के अधिकारी सतर्क रहें कि ग्राम सभाओं की सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीनों पर अतिक्रमण न होने पाए। सरकार को ताकीद किया कि इसको लेकर अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए। यदि कोई अफसर और कर्मचारी इसको बढ़ावा दे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने ग्राम सभाओं की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी आदेश की कॉपी राजस्व विभाग के एसीएस/प्रमुख सचिव, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत सभी डीएम को पालन को भेजने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जैसे ही किसी ग्राम सभा में अतिक्रमण की सूचना मिले, कानूनन तुरंत उसे हटवा दिया जाय।