लखनऊ : (मानवीय सोच) सरकारी कर्मचारियों, राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तरह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही हैं।
शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव बना लिया है। अब जल्द इसे शासन को भेजने की तैयारी हैं। वहां से मंजूरी के बाद करीब 82 हजार शिक्षकों, लगभग एक लाख 18 हजार से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाभ होगा।
शिक्षक संगठनों के लगातार आन्दोलनों के बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षक संगठनों की कैशलेस इलाज की मांग पर सैद्धान्तिक सहमत होते हुए जल्द निर्णय का मन बना चुकी है। शासन स्तर से विभाग से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया चुका है और अगले सप्ताह शासन को भेज दिया जाएगा।