नई दिल्ली : (मानवीय सोच) दिल्ली नगर निगम (एसीडी) के सदन ने मंगलवार को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिनमें निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1,100 रुपये देने की नीति, विदेशी संस्थानों में प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण और मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस की नीति शामिल है. महापौर शैली ओबेरॉय ने कहा कि सदन ने 5,000 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और 3,100 घरेलू प्रजनन चेकर्स (डीबीसी) को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के तौर पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद और विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ‘(आप’) ने प्रस्तावों को मंजूरी देकर और स्थायी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को ‘दरकिनार’ करके नगर निगम में ‘संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर’ किया गया है. स्थायी समिति एमसीडी में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है और इसका गठन अभी भी लंबित है. बाद में संवाददाता सम्मेलन में ओबेरॉय ने कहा कि सदन ने 54 प्रस्ताव पारित किए, तीन को स्थगित कर दिया जबकि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया. सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है.