सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को समाज की गम्भीर चिंता बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जल्द न्याय जरूरी है ताकि आधी आबादी का भरोसा कायम रहें. इसके अलावा पीएम ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की और सक्रिय बनाने पर जोर दिया. इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है.
ये यात्रा भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है. ये एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की यात्रा है.भारत के लोगो ने हमारी न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर कभी अविश्वास नहीं किया. लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है.ये संतोष की बात है, कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, ‘देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने है. साल 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी.इसके तहत अहम गवाहों के लिये डिपोजिशन सेंटर का प्रावधान है. इसमें भी जिला मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. इस कमेटी में जिला जज, डीएम और एसपी शामिल होते हैं. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है