केंद्र सरकार अगले साल 2025 से जनगणना की प्रक्रिया शुरू करेगी। 2026 में जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना है। हालाँकि, जातिगत जनगणना नहीं होगी। जनगणना पूरी होने के बाद, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी शुरू होगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि कोविड सहित कई कारणों से 2021 में शुरू होनी वाली जनगणना प्रक्रिया में देरी हुई। वर्तमान में, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों का ही उपयोग किया जा रहा है।
विपक्ष ने जनगणना प्रक्रिया जल्द शुरू करने और जातिगत जनगणना कराने की मांग तेज कर दी थी। अंततः, अब खबरें आ रही हैं कि प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। संकेत हैं कि अगले साल डेटा संग्रह शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2026 में जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। हालाँकि, इस बार भी जातिगत जनगणना नहीं होगी। हमेशा की तरह, जनगणना फॉर्म में केवल व्यक्तियों और परिवारों के नाम, धर्म, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जानकारी दर्ज करने के लिए ही कॉलम होंगे।
इस बीच, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जातिगत जनगणना नहीं कराकर केंद्र सरकार ओबीसी और पिछड़े वर्गों के साथ फिर से धोखा कर रही है। जदयू, टीडीपी जैसे सहयोगी दलों ने भी जातिगत जनगणना की मांग की थी। आरएसएस ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। दक्षिण भारतीय राज्यों में घटती जनसंख्या के बारे में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं द्वारा उठाये गए सवालों के बीच, जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है।