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राष्ट्रपति मुर्मू 45 पंचायती संस्थाओं को देगी राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश में विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम, प्रखंड और जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 11 दिसंबर को राजधानी में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2024 प्रदान करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय ने मूल्यांकन वर्ष 2022-2023 के लिये इस वर्ष, विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 संस्थाओं का चयन किया है जिन्हें इस बार पुरस्कृत किया जायेगा। ये पुरस्कार पंचायत स्तरीय शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं।

इन श्रेणियों में दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण और जलवायु स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं।

नानाजी देशमुख सर्वोतम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन ब्लाक की ग्राम पंचायत मान्याचिवाड़ी को, दूसरा पुरस्कार असम की बेबेजिया डेमो बगधाई ग्राम पंचायत (ब्लॉक खगरिजन, जिला नागांव) और तीसरा पुरस्कार हिमाचल प्रदेश की यानाधार ग्राम पंचायत (ब्लॉक नारकंडा, जिला शिमला) को दिया जायेगा।

सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक (प्रखंड) पंचायत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार छत्रपुर (जिला गंजम, ओडिशा), दूसरा पुरस्कार अमरपुर (जिला गोमती, त्रिपुरा) और तीसरा पुरस्कार प्रखंड पंचायत तिरोरा (जिला गोंदिया, महराष्ट्र ) को दिया जाएगा। प्रथम सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का नानाजी देशमुख पुरस्कार त्रिपुरा की गोमती जिला पंचायत को,

इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार ओडिशा की कोरापुट और तीसरा पुरस्कार कर्नाटक की उडुपी जिला पंचायत को दिया जा रहा है। इसके अतरिक्त नौ पुरस्कार विशेष श्रेणी में तथा 27 पुरस्कार दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास श्रेणी में दिये जायेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष प्रतियोगिता में 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। 42 पुरस्कार विजेता पंचायतों में से 42 प्रतिशत पंचायतें महिलाओं के नेतृत्व वाली हैं।

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