उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संग्रह अभिवृद्धि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से संवाद बनाकर राजस्व संग्रह के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के सुनियोजित प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी के प्रयासों से प्रदेश में जी0एस0टी0/वैट संग्रह में सतत बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ मिशन मोमिशन मोड में नियोजित प्रयास किए जाएं। राज्य कर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।
उत्तर प्रदेश में जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। जी0एस0टी0 पंजीयन के लिए किए जा रहे जागरूकता प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वर्ष 2023-24 में क्रियाशील कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो चुकी है। पंजीयन आधार को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रखा जाए। जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है। यह सुखद है कि उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के बारे में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार जी0एस0टी0 पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए संकल्पित है। दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु, आंशिक व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में नॉमिनी/उत्तराधिकारी व व्यापारी को राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्र व्यापारियों/परिजनों को संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी0एस0टी0 की कर प्रणाली में समस्त कार्य ऑनलाइन किए जाने से अनेक प्रकार के डेटा उपलब्ध हैं। आई0टी0 टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डेटा विश्लेषण करते हुए राजस्व संग्रह के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के कार्यों एवं संग्रह की समीक्षा की जाए। राजस्व संग्रह में खण्डवार आ रही अनियमितता की समीक्षा कर इसे दूर किया जाए। अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करें और उसी के अनुरूप उनकी पदोन्नति व पोस्टिंग की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करापवंचन रोकने की दृष्टि से क्षेत्रवार रणनीति बनाएं। इसके लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एस0ओ0पी0) तैयार किया जाए। नियोजित प्रयासों से कर चोरी पर रोक लगाने में सफलता मिल सकती है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व चोरी राष्ट्रीय क्षति है। राजस्व चोरी रोकने के लिए सर्वे/छापे करने वाली टीम में दक्ष और कर्मठ कार्मिकों को शामिल किया जाए। ऐसी कार्यवाही की सफलता के लिए गोपनीयता के प्रति सतर्क रहें। कर प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रदेश में अपनायी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए0आई0) आधारित रिटर्न स्क्रूटनी आज विभिन्न राज्यों के लिए मॉडल बन गई है। ऐसे नवाचार आगे भी किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाए। यह कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल व जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएं। राज्य कर विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए तथा पर्याप्त मैनपावर भी सुनिश्चित किया जाए।