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PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के तीन बड़े फैसले : किसानों और ऊर्जा सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा

कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूती: मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले, 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से किसानों की आय बढ़ाने, हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत को सशक्त करने की दिशा में बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

? पहला फैसला: प्रधानमंत्री धन‑धान्य कृषि योजना को मंजूरी

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन‑धान्य कृषि योजना’ (PM-DDKY) को छह वर्षों (2025-31) के लिए मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सालाना ₹24,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

योजना का उद्देश्य देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में कृषि उत्पादन, भंडारण, विपणन और ऋण सुविधा को बेहतर बनाना है।

यह योजना लगभग 1.7 करोड़ किसानों, विशेषकर छोटे, सीमांत और महिला किसानों को लाभान्वित करेगी।

योजना में केंद्र की 36 कृषि योजनाओं का समन्वय कर एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

नोडल एजेंसी नीति आयोग होगी जो प्रदर्शन-आधारित मॉनिटरिंग करेगी।

? दूसरा फैसला: NTPC को 20,000 करोड़ के निवेश की अनुमति

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने NTPC Green Energy Ltd. को बड़ी राहत दी है। अब कंपनी को ₹20,000 करोड़ तक निवेश की मंजूरी दे दी गई है, जो पहले ₹7,500 करोड़ तक सीमित थी।

इस निवेश से सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा

सरकार का लक्ष्य है कि NTPC वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी उत्पादन करे।

? तीसरा फैसला: NLC India Renewables को 7,000 करोड़ का निवेश और छूट

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम NLC India Ltd. को उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी NLC India Renewables Ltd. (NIRL) में ₹7,000 करोड़ तक के निवेश की मंजूरी दी है।

कंपनी को पूर्वानुमोदन की बाध्यता से छूट दी गई है, जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

लक्ष्य है कि यह कंपनी वर्ष 2030 तक 10 GW और 2047 तक 32 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करे।

? सरकार का कहना:

सरकार का दावा है कि ये तीनों फैसले भारत की अर्थव्यवस्था में दो सबसे अहम स्तंभ—कृषि और ऊर्जा—को मजबूती देंगे। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि हरित ऊर्जा उत्पादन से आयात पर निर्भरता घटेगी और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति भी तेज़ होगी

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