मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले: पुरानी पेंशन, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, महिला सशक्तीकरण से लेकर युवाओं को टैबलेट वितरण तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में पेंशन व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे, तकनीकी शिक्षा, युवाओं को टैबलेट वितरण, महिला सशक्तीकरण और रक्षा परियोजनाओं तक विभिन्न विषयों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
1. पुरानी पेंशन योजना के लिए समय-सीमा बढ़ी
राज्य सरकार ने ऐसे सरकारी सेवकों को एक और अवसर देते हुए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। एनपीएस खाता बंद करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। यह विस्तार अंतिम होगा, इसके बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।
2. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (15.172 किमी, 4 लेन विस्तार योग्य 6 लेन) के निर्माण को 939.67 करोड़ रुपये की लागत से EPC मोड पर मंजूरी दी गई। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र को राजधानी व NCR से जोड़ा जाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
3. टैबलेट वितरण की नई व्यवस्था
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत अब से केवल टैबलेट का वितरण किया जाएगा। पहले की योजना के अनुसार स्मार्टफोन भी दिए जाने थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय छात्रों की शैक्षिक उपयोगिता व मल्टीटास्किंग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वर्ष 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4. DRDO को लखनऊ में मिलेगी 10 हेक्टेयर जमीन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इकाई IRDE को लखनऊ में IR डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 10 हेक्टेयर भूमि मात्र 1 रुपये वार्षिक लीज पर दी जाएगी। यह रक्षा उत्पादन और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है।
5. महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा
प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम निष्पादित एक करोड़ रुपये तक के संपत्ति विलेखों पर 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के मिशन शक्ति कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी।
6. 121 पॉलीटेक्निक संस्थाओं का उन्नयन
टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश की 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं को उन्नत किया जाएगा। इसके अंतर्गत 6935.86 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक केंद्र स्थापित होंगे। पहले चरण में 45 संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
7. विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र 11 अगस्त से
वर्ष 2025 का दूसरा सत्र (वर्षाकालीन) 11 अगस्त 2025 को बुलाया जाएगा। पिछला सत्र 5 मार्च को समाप्त हुआ था और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार 6 महीने के भीतर नया सत्र आवश्यक है।
8. मत्स्य पालन और कृषि निर्यात हब के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव
विश्व बैंक-सहायता प्राप्त UPAGRIS परियोजना के तहत पूर्वांचल व बुंदेलखंड में एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट और जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब को मंजूरी दी गई।
UAE की कम्पनी ‘एक्वाब्रिज’ को 60 एकड़ भूमि, 75% लैंड सब्सिडी, 25% कैपिटल सब्सिडी, और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
कर्नाटक की ‘इनोवा फूड पार्क’ को जेवर में 50 एकड़ भूमि, स्टाम्प ड्यूटी छूट, कैपिटल सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट जैसे लाभ दिए जाएंगे।
यह परियोजनाएं करीब 4000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेंगी और मत्स्य व कृषि निर्यात को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के कर्मचारियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के हित में व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं। इन निर्णयों से उत्तर प्रदेश को डिजिटल, औद्योगिक, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी।