लखनऊ (मानवीय सोच) शासन ने शुक्रवार को पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में 5381 नए पदों को मंजूरी दे दी। इसमें राजपत्रित श्रेणी के 86 व अराजपत्रित श्रेणी के 5295 पद शामिल हैं। ये पद साइबर क्राइम, फॉरेन्सिक साइंस, सोशल मीडिया, एसटीएफ व एटीएस आदि के लिए हैं।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक जनशक्ति की उपलब्धता के लिए नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसका असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पर भी पड़ेगा।
नए पदों में राजपत्रित श्रेणी में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के तीन, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के तीन, पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के छह, पुलिस अधीक्षक (एसपी) के 32, अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के सात, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के 35 तथा संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक पद शामिल है। एडीजी व आईजी के तीन-तीन पद तथा डीआईजी छह पद पुलिस कमिश्नरेट के जिलों के लिए सृजित किए गए हैं। एसपी के 32 पदों में से एक पद एटीएस, 17 पद लखनऊ/गौतमबुद्वनगर में पुलिस कमिश्नरेट, 11 पद कानपुर/वाराणसी नगर पुलिस कमिश्नरेट, एक पद साइबर क्राइम थाना तथा दो पद एटीएस के सुदृढ़ीकरण के लिए दिए गए हैं। साथ ही एएसपी के सात पदों में से एटीएस के लिए दो पद सृजित किया गया है।
महिला सिपाही को बीट स्तर पर तैयार करें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की कार्ययोजना पर आधारित प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि महिला कांस्टेबिल की बीट स्तर पर तैनाती की जाए। महिला बीट अधिकारी के साथ समस्त विभागों के कर्मचारी समन्वय स्थापित कर गांव की महिलाओं से संवाद स्थापित करें और उन्हें महिला कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराएं। साथ ही, सप्ताह में एक दिन नगरीय वॉर्डों और ग्राम स्तर पर ग्राम सचिवालय में एक वृहद अभियान संचालित करते हुए महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।