लखनऊ (मानवीय सोच) सरकारी डिग्री कॉलेजों को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार ऐसे डिग्री कॉलेजों में कई तरह की सुविधाएं देने की तैयारी में हैं। जानकारी के अनुसार पढ़ाई-लिखाई के साथ खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और योग को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकारी डिग्री कॉलेजों को वित्तीय मदद सूबे का खेलकूद विभाग उपलब्ध कराएगा। विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत ऊंची और लंबी कूद, डिस्कस थ्रो के साथ ही सामान्य कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट तैयार किये जाएंगे। वहीं शारीरिक शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलकूद विभाग द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं के तहत सरकारी महाविद्यालयों में दौड़ने के लिए ट्रैक तैयार किये जाएंगे। डिस्कस थ्रो, लांग व हाई जंप के अलावा सामान्य कोर्ट/सिंथेटिक कोर्ट, वुमेन फ्लोरिंग/ग्रास कोर्ट तैयार किए जाएंगे।
साथ ही मेडिसिन बाल उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए एक लाख रुपये प्रति महावद्यिालय की दर से दो करोड़ के बजट का प्रावधान एसएनडी (नई मांग) के जरिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने शारीरिक शक्षिकों को योग का प्रशिक्षण दिलाएगी।
इन शारीरिक शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संचालित एचआरडी सेंटर व राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा संचालित कार्यक्रमों में योग का प्रशक्षिण दिलाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों में 86 शिक्षक कार्यरत हैं। 28 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज रही है। साथ ही जिन 58 राजकीय कालेजों में शारीरिक शिक्षा के पद सृजित नहीं हैं, वहां पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है।