सपा के घोषणापत्र में अखिलेश ने किए ये वादे

लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। अखिलेश ने घोषणापत्र के जरिए जनता से कई वादें किए। किसानों को एमएसपी की गांरटी से लेकर जातिगत जनगणना तक सपा ने घोषणा पत्र के जरिए सभी लोगों को साधने की कोशिश की है।

घोषणापत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराए जाने का वादा किया गया है, इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरने का सपा ने वादा किया।

दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी। एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले (सी 2+50%) के आधार पर की जाएगी।

किसानों के लिए सपा ने किए ये वादे

कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी।
भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे। किसानों की सिचाई मुफ़्त की जाएगी। कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए
किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना।
यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी।

युवा और रोजगार
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन (man days) 150 तक किये जाएँगे।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा।
सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा।
सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा।
युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी।
पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।

‘आटा-डाटा’ का अधिकार
मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा। इसके लिए मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला ‘आटा प्लांट’ लगाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
हर राशनकार्ड धारी परिवार को 500 रूपये का मोबाइल डाटा मुफ़्त देंगे। आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर ज़रूरी सेवा, सूचना- संचार व शिक्षा के लिए हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो शहर हो या गाँव।
मुफ़्त डाटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में ‘डिजिटल डिवाइड’ का अंतर नहीं रह जाएगा। गैर-बराबरी मिटाने के समाजवादी मूल्यों की ओर समाजवादी पार्टी की सोच का यह एक प्रगतिशील कदम होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से दोगुना कर 6% किया जाएगा एवं गुणवत्ता के लिए मिशन चलाया जाएगा।
‘Skill Based Vocational Education’ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज से जोड़ा जाएगा।
सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की कानून द्वारा गारंटी दी जाएगी।
स्वास्थ्य पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय को दोगुना कर जीडीपी के 3.5% तक लाया जाएगा।
सरकार विद्यार्थियों को न्यूनतम व्याजदर पर शिक्षा-लोन उपलब्ध कराएगी।
डिजिटल डिवाइड को समाप्त करेंगे।