लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर डील फाइनल कर रही है। इसी बीच बीजेपी ने तमिलनाडु में सीट बंटवारे को भी अंतिम रूप दे दिया है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) चुनाव लड़ेगी।
तमिलनाडु में डील हुई फाइनल
भाजपा ने 19 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी और पट्टाली मक्कल काची के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हुआ। इसके तहत बीजेपी ने अपने सहयोगी दल पीएमके को 10 सीटें दी है। भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई और पीएमके अध्यक्ष रामदास के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।कौन हैं PMK प्रमुख
पट्टाली मक्कल काची की स्थापना साल 1989 में डॉ एस. रामदास ने की थी।
अंबुमणि रामदास वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और 2019 में वह निर्विरोध चुने गए थे। अंबुमणि रामदास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वह धर्मपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं।
हालांकि, तमिलनाडु में बीजेपी के पास कोई बड़ा गठबंधन सहयोगी नहीं है और पीएम मोदी इस साल लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के पांच दौरे कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने तमिलनाडु में पीएमके के प्रभाव को देखते हुए उसके साथ गठबंधन किया है।
क्या है पट्टाली मक्कल काची
पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) एक वन्नियार समुदाय की प्रभुत्व वाली पार्टी है और राज्य के कुछ उत्तरी जिलों में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है।
2019 को लोकसभा चुनाव में पीएमके ने सात सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें तमिलनाडु में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 5.42 था।
2014 के लोकसभा चुनाव में पीएमके ने आठ सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस दौरान उन्हें 4.4 प्रतिशत वोट मिले थे।
पीएमके ने साल 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी।
10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी PMK
राज्यसभा सांसद अंबुमणि रामदास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समझौते के अनुसार, एनडीए में पीएमके तमिलनाडु में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्नामलाई ने रामदास की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह समाज के लाभ के लिए क्रांतिकारी विचारों को लागू करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में कर रहे हैं।