सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी गई। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसपर सवाल भी उठाए। सीएए लागू होने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य एनआरसी और एनपीआर लागू करना है।
भाजपा का मुख्य उद्देश्य
मंगलवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपको सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया और कहा कि एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा। यह रिकॉर्ड में भी है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है।
विपक्ष ने उठाए सीएए पर सवाल
विपक्ष ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी किए जाने की आलोचना करते हुए इसके समय पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएए को अधिसूचित करने का समय स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनावों, खासकर बंगाल और असम में ध्रुवीकरण करने के लिए निर्धारित गया है।
यह घोषणा सुर्खियां बटोरने का प्रयास
भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि इस कदम से मोदी सरकार की एक और गारंटी पूरी हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि चुनावी बांड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यह घोषणा सुर्खियां बटोरने का एक और प्रयास है। रमेश ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित कानून को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए।
सीएए का कोई और मकसद नहीं
सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि सीएए का कोई और मकसद नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां बरकरार हैं।
मोदी की एक और गारंटी पूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी वादा करते हैं, सरकार उसे पूरा करती है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि सरकार ने अपनी गारंटी पूरी की है। उन्होंने ऐतिहासिक फैसले के लिए मोदी और शाह की सराहना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 11 मार्च 2024 एक ऐतिहासिक दिन है। सीएए मोदी की गारंटी के साथ एक वास्तविकता बन गया।