लखनऊ: (मानवीय सोच) उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का बड़ा कारण बनने वाले प्लास्टिक के मिनिमम प्रयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में प्रभावी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने स्तर से प्लास्टिक फाइल कवर का प्रयोग बंद करें।
इसके अलावा अब कागज को बचाने की दिशा में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कागज में एक तरफ होने वाली प्रिंटिंग को रोकने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव ने कागज के दोनों तरफ प्रिंट कराने के आदेश दिए हैं। कागज के लिए पेड़ों की होने वाली कटाई को रोकने में इससे मदद मिलने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव पर्यावरण संरक्षण का संदेश अपने अलग अंदाज में देते दिखे हैं।
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि प्लास्टिक कवर और सिंगल साइड प्रिंटिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बार-बार इस संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी विभाग प्लास्टिक कवर और सिंगल साइड प्रिंट कर बुकलेट पेश किया जा रहा है। कागज का दुरुपयोग और प्लास्टिक के प्रयोग को पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं माना गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति हर अधिकारी को संवेदनशील बनने की बात उन्होंने कही। उन्होंने इसे अधिकारी की नैतिक और सरकार की जिम्मेदारी करार दिया है।
मुख्य सचिव की ओर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सरकार के सभी अधिकारी और विभागों के अध्यक्ष अधिक से अधिक सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग करें। हार्ड कॉपी यानी प्रिंटेड कॉपी का प्रयोग कम करने का आदेश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग का आदेश दिया गया है। साथ ही, उन्होंने प्लास्टिक कवर और स्पाइरल बाइंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की भी बात कही है।
मुख्य सचिव ने सभी फाइल्स ई-आफिस के माध्यम से ही भेजने का निर्देश दिया है। फिजिकल फाइल्स भेजने की आवश्यकता होने पर कागज के दोनों तरफ प्रिंट कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने बैठकों में पानी के लिए प्लास्टिक बोतल का उपयोग न करने के भी निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय सचिवों को निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है।