लखनऊ (मानवीय सोच) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों की गुणवत्ता में कमी से चिंतित सरकार कड़ा फैसला लेने जा रही है। खराब काम करने पर काली सूची में डाले गए ठेकेदारों को योजना में दोबारा काम न देने का प्रस्ताव है। लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को इस संबंध में कार्यवाही का निर्देश दे दिया गया है।
उच्च स्तर पर फीडबैक है कि योजना के शुरुआती वर्षों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। इससे आम लोगों के बीच योजना के साथ-साथ सरकार की छवि भी अच्छी बनी। मगर, हाल के वर्षों में काली सूची में डालकर काम से प्रतिबंधित किए गए ठेकेदारों को फिर से काम देना शुरू कर दिया गया।
इस वजह से न सिर्फ मार्ग की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि आम लोगों की नजर में योजना व सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभापति व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशालयों को ऐसा सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है।