लखनऊ (मानवीय सोच) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश लाने की तैयारी है। ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश तैयार किया है। मंगलवार को दिनभर इसे तैयार करने की मशक्कत चलती रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव की कवायद शुरू करनी है, लिहाजा यह अध्यादेश बुधवार को कैबिनेट से मंजूर हो सकता है।