लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के 400 से अधिक कर्मचारियों द्वारा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने पर सितंबर का वेतन रोक दिया है। साथ ही यह कार्रवाई ब्योरा न देने वाले छह अधिकारियों पर भी की गई है। तय समय पर वेतन नहीं आया तो कर्मचारियों को इसकी जानकारी हुई। सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा है। जो 30 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था।
इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी व अधिकारी पीछे रहे। करीब 400 से अधिक कर्मचारियों ने निर्धारित समय पर संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया। साथ ही छह अधिकारियों ने भी ब्योरा नहीं दर्शाया। इन सभी का सितंबर का वेतन रोक दिया गया है। गुरुवार को कर्मियों के खातों में वेतन नहीं आया तो एक-दूसरे से चर्चा करने पर रोके जाने की जानकारी हुई और खलबली मच गई। वहीं, कर्मियों का कहना है संपत्ति का ब्योरा देने का लिखित आदेश नहीं मिला था।