लखनऊ (मानवीय सोच) मदरसा शिक्षा परिषद गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले की मदरसों की जांच नहीं कराएगा। बुधवार को इंदिरा भवन स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में मदरसा बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया गया।
गौरतलब है कि आयोग ने गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले सभी मदरसों की जांच कराने व वहां पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों कराए जाने की सिफारिश की थी। बोर्ड की बैठक में इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव वाली सिफारिश मानते हुए सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि माता-पिता अपनी इच्छा से बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बोर्ड ने बच्चों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें मिलने में आ रही दिक्कतों पर संज्ञान लिया। वहीं, चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने पर सहमति बनी। जिस तरह बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कक्षा एक से तीन तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया है। वही मदरसों में भी लागू रहेगा। कक्षा तीन से ऊपर की कक्षाओं में बेसिक शिक्षा विभाग की पुस्तकों को अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चों को आसानी से पुस्तकों मुहैया हो सके।
बैठक में मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे. रीभा, बोर्ड के सदस्य कमर अली, तनवीर रिजवी, डा. इमरान अहमद, असद हुसैन, वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष आनंद, बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह मौजूद रहे।