बजट में घोषणा के बावजूद नहीं हुई मुफ्त बिजली

मेरठ (मानवीय सोच) राज्य सरकार की ओर से बजट में कृषि नलकूपों की बिजली फ्री करने की घोषणा की गई थी। यह प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शासन की ओर से इस संबंध में काेई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। इस वजह से पीवीवीएनएल की ओर से किसानों को लगातार बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। 

अप्रैल में ही मेरठ जोन के मेरठ और बागपत के सभी 70 हजार से अधिक किसानों को करीब 10 करोड़ के बिल भेजे जा चुके हैं। नलकूपों पर बकाया की बात करें तो वर्तमान में पश्चिमांचल के करीब 3.45 लाख नलकूप किसानों पर विभाग के 2600 करोड़ से अधिक बकाया हैं।

मेरठ जोन में ही 76 हजार किसानों पर करीब 125 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं जिन किसानों को बिल भेजे गए हैं वह परेशान हैं कि बिल जमा करें या न करें।

पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में 4.78 लाख नलकूप कनेक्शन हैं। पीवीवीएनएल की ओर से पहले की तरह ही सभी नलकूप किसानों को बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। 

शहर        बकाएदार    बकाया
 मेरठ        46411    3298
 बागपत        29858    8558    
 हापुड़        22114    66473
 गाजियाबाद        7405    2660
 बुलंदशहर        37039    13688
 मुजफ्फरनगर    32360    12931
 शामली        27353    10910
 सहारनपुर        45789    81003
 गौतमबुद्धनगर    6225    4462
 मुरादाबाद        14827    4182
 संभल        24840    9386
 अमरोहा        33984    17073
 रामपुर        9941    4065
 बिजनौर        29424    14140

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