नई दिल्ली (मानवीय सोच) दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति के हस्तक्षेप के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसने दावा किया था कि जिस जमीन पर कुतुब मीनार परिसर खड़ा है, वह उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने कहा कि मुख्य मुकदमे पर बहस 19 अक्टूबर से शुरू होगी। विस्तृत आदेश का इंतजार है।
यह आवेदन एक कुंवर महेंद्र धवज प्रसाद सिंह द्वारा ट्रांसफर की गई थी, जिसने दावा किया था कि वह आगरा के संयुक्त प्रांत के शासक का उत्तराधिकारी है और उस संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है, जहां मस्जिद है।
यह जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और हिंदू भगवान विष्णु की ओर से अधिवक्ता हरि शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री द्वारा कुतुब मीनार में पूजा करने के अधिकार की अपील में दायर किया गया था।
साकेत कोर्ट वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदुओं और जैनियों के लिए पूजा के अधिकार की मांग करने वाली एक अपील की जांच कर रही है। कोर्ट का कहना है कि वह 19 अक्टूबर को कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग करने वाले मुख्य मुकदमे पर सुनवाई करेगा।
अदालत ने इससे पहले जून में कहा था कि अर्जी को सुने बिना वह कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में इबादत के अधिकार का फैसला नहीं कर सकती।
पिछले हफ्ते, अदालत ने आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था क्योंकि एएसआई ने न्यायाधीश से याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का आग्रह किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह एक प्रचार स्टंट था और उसने अदालत का समय बर्बाद किया है।
एएसआई ने कहा कि मामले में हस्तक्षेप करने वाले का कोई अधिकार नहीं था और स्वामित्व का दावा देरी और लापरवाही के सिद्धांत से समाप्त हो गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता 16वीं शताब्दी के बाद से गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र के आगरा के संयुक्त प्रांत के शासक का उत्तराधिकारी था।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और यहां तक कि इस मामले के संबंध में तीन याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संबंधित अधिकारियों को अपने ‘संवैधानिक विवाद’ को निपटाने के लिए प्रतिनिधित्व किया था।