प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद में हाल के दिनों में कुछ सुधार देखा गया है। गेहूं खरीद की लगातार निगरानी व सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए गए कदमों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं।
प्रदेश में 16 अप्रैल तक 1.86 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 34.45 हजार टन ही खरीदा गया था। हालांकि, यह आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले नहीं है, क्योंकि अब तक हुई खरीद तय लक्ष्य का महज 3.11 प्रतिशत ही है। सरकार ने प्रदेश में इस वर्ष 60 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है।
खाद्य एवं रसद विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 32,258 किसानों से गेहूं क्रय किया गया है और उन्हें इस मद में 310.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। गेहूं खरीद के लिए चयनित आठ प्रमुख एजेंसियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन एफसीआई का रहा है।
एफसीआई ने तय लक्ष्य 2.50 लाख टन के सापेक्ष 21,096 टन (8.44 प्रतिशत) गेहूं खरीदा है। वहीं, सबसे अधिक खरीद खाद्य विभाग द्वारा की गई है। खाद्य विभाग ने लक्ष्य 16 लाख टन के सापेक्ष 66,751 टन गेहूं खरीद है। यह तय लक्ष्य का 4.11 प्रतिशत है।
मंडी परिषद व एनसीसीएफ के केंद्रों द्वारा अब तक सबसे कम खरीद हुई है। बता दें कि सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से एक मार्च से प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू की गई है। इस वर्ष गेहूं के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया गया है।