लखनऊ (मानवीय सोच) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और अत्याचार उत्पीड़न निषेध योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। विवाह योजना में पात्र लाभार्थियों के चयन में समस्या आने पर ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, अत्याचार उत्पीड़न पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के मामले में पोर्टल पर एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज एफआईआर की सूचना सीधे प्राप्त हो सकेगी।
असीम अरुण ने कहा कि नवाचार की तकनीक अपनाते हुए योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाना आवश्यक है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरिओम ने अधिकारियों को समस्त योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए। निदेशक समाज कल्याण पवन कुमार ने अधिकारियों को नियमित दौरा कर योजनाओं का पर्यवेक्षण करने को कहा।