सुल्तानपुर : (मानवीय सोच) मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर वर्गों के लिए जयसिंहपुर ब्लॉक में आवास स्वीकृत हुए। कायदे से इस वर्ग में जो गरीब और आवासहीन थे, उन्हें आवास मिलना चाहिए था लेकिन प्रधानों और पंचायत सचिवों के साथ ब्लॉक के अफसरों की मिलीभगत से सारा मामला उल्टा हो गया। इस वर्ग में जिनके पास पक्के मकान थे, महंगी बाइकें थीं, एक हेक्टेअर से भी ज्यादा खेत थे, उन्हें आवास दे दिए गए और गरीब ताकते रह गए।
जयसिंहपुर विकास खंड को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 में 232 आवासों का लक्ष्य दिया गया था। इसमें नट और मुसहर जाति को विशेष वरीयता दी गई। लक्ष्य मिलते ही बीडीओ ने ग्राम प्रधानों व सचिव को पात्र लोगों की सूची बनाकर जमा कराने का निर्देश दिया। प्रधानों ने सचिवों से मिलकर गुपचुप तरीके से अपने चहेतों का नाम पात्रों की सूची में शामिल करते हुए सूची ऑनलाइन करा दी। बीरसिंहपुर, चोरमा, सदरपुर समेत कई ग्राम पंचायतों से लाभार्थियों की सूची प्राप्त होते ही बिना उसके सत्यापन के ही उसमें शामिल लोगों के बैंक खातों में प्रथम किस्त के रूप में 40 हजार रुपये भेज दिए।