नई दिल्ली (मानवीय सोच) देश में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती ईंधन की कीमतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया था। राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे भी ऐसा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद कुछ राज्यों ने पेट्रोल, डीजल पर करों में कटौती नहीं की, यह लोगों के साथ अन्याय है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों से ईंधन पर वैट कम करने का आग्रह किया, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में ऊंची दरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “केंद्र ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क कम किया और राज्यों से भी कर कम करने का अनुरोध किया। कुछ राज्यों ने भारत सरकार की भावना के अनुरूप टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया। इस वजह से इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं।”
पीएम ने कहा, “यह एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु से अनुरोध करता हूं कि अब वैट कम करें और लोगों को लाभ दें।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित कर्नाटक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पीएम ने कहा, “जैसे अगर कर्नाटक टैक्स में कटौती नहीं करता तो उसे इन 6 महीनों में 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिलता। अगर गुजरात ने टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी साढ़े तीन चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता।”